पर्वत, साउन-२०, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार सरकारले सुकुम्बासी भूमिहिन हरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने शक्तिशाली आयोग नै खारेज गरेको हो ।
अब्यवस्थित र भूमि हिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लामा काम शुरु गरेको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोग नै खारेज गरेको छ ।
बर्षौ देखि सुकुम्बासीको रुपमा जग्गाको भोगचलन गर्न नपाएका र सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा नै उपलब्ध गराउने गरी यसअघिको सरकारले तयारी गरेको थियो । पर्वत जिल्लामा २ सय ४८ परिवारले आफूहरु सुकुम्बासी रहेको भन्दै निवदेन दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले ति निवदेन उपर छानवीन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरेका थिए ।
जिल्लाको सवै पालिकाहरुमा निवेदन उपर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको विघटीत आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । पाण्डका अनुसार निवेदन प्राप्त भएका २ सय ४८ परिवारको जग्गा कहि कतै भए नभएको प्रमाणिकरणको काम स्थानीय तहहरुले गरीरहेका थिए ।
जिल्लामा ५ सय ६२ परिवारले अब्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् । ति उपर पनि स्थानीय तहहरुले छानवीनको काम गरीरहेका थिए । आयोग विघटन भएसंगै ति सवै प्रक्रिया रोकिएका छन् ।
सरकारले भूमि हिनलाई निशुल्क र अब्यवस्थित बसोबासीलाई शसुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रियाको शुरुवात गरेको थियो । देउबा सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका जस्तै पर्वतका सुकुम्बासी पनि निराश बनेका छन् ।
जि.सि. म्युजिक एण्ड मिडिया प्रा.ली द्वारा संचालित
जलजला अनलाइन डट कमका लागि
जलजला ३, राधास्वामी टोल, बगरफाँट पर्वत
ईमेल: [email protected]
सम्पर्क फोन- ०६९-५२१२९७
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ३४२१-२०७८/७९
प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नम्बर : ३४६०
संचालक /सम्पादक :
कृष्ण बहादुर जि.सि.
सह-सम्पादक : देवी सुबेदी जि.सी .
संवाददाता: दीक्षा जिसी (काठमाडौँ )