सर्वोच्च अदालतले ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिएको छ । भगवता आर्यालले दायर गरेको रीट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पाठ्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘संविधानको अनुसूची ८ को देहाय ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारेको तर लागू भइनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
