राजनीति

कालापानीबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गर्यो गज्ज़बको निर्णय, अब के होला ?

मङ्सिर २७, काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार सीमा सम्बन्धि विषयमा छलफल गर्न सरोकारवालाहरुलाई बोलाइएको थियो ।

जसमा विभिन्न दलका सांसददेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत उपस्थित भए । छलफलका क्रममा सांसदहरुले भारतले नेपाली भूमि समेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको तर नेपाली पक्षले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि उपयुक्त पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद भीम रावल र अग्नि सापकोटाले प्राप्त प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन अनुकूल वातावरण भएको र सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

उनले सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरी बल राख्न नसकिएको भन्दै उनीहरुले सीमा सुरक्षा बल मात्र हैन, गोर्खा बटालियन सेनासहित चार पाँच हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी राखेको बताए । ‘त्यसको काउन्टरमा हामीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई विन्यास गरेका छौ । त्यहाँ जान भारतबाट जानुपर्ने भएकोले हामीले सबैभन्दा अगाडि बाटो बनाउनुपर्नेछ’ गृहमन्त्री बादलको भनाई छ ।

समितिमा कसले के भने उनीहरुकै शब्दमा:

सीमा समस्यालाई सरकारले हल्काफुल्का रुपमा लिइरहेको छ: प्रकाशमान सिंह, सांसद, नेपाली काँग्रेस

के गर्ने हो कसरी जाने हो प्रतिपक्षीको सरकारलाई पूरा समर्थन छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार भन्ने तर के भइरहेको छ ? केही जानकारी नदिने ? के सरकारले कुटनीतिक प्रयास गरेको छ ? के काम गरेको छ ? उठाइहाल्यो अब भइहाल्छ भनेर हल्का फूल्का रुपमा लिइरहेको छ । विसं १८१६ को सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा नक्सा भारतले प्रकाशित गर्दै आएको छ । जसमा महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको भाग हो भनेर स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।

चीनसँग भएको युद्धका बेलादेखि भारतले नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ । २००९ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको गल्तीले नेपालको पश्चिमी सिमानामा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट राख्न दिएको कारण ३ वटा बाट अहिले ८ वटा पुगेको छ ।

हामीले त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न किन सकेनौँ । अहिले विषय तातेको बेला फलाम तातेको बेला पिट्नुपर्छ भनेजस्तै अहिले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसलाई निर्ममतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ । ८ सय बढी सीमा स्तम्भ धेरै गायव भएका छन् । त्यसलाई कसरी समाधन गर्ने । यो ख्यालख्यालको विषय हैन अब यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ ।

कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँमा भारतले जबरर्जस्ती भारतीय नागरिकता दिएको छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमाको अवस्था के छ त्यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

नेपालको हस्तक्षेप गरेको भूभाग राखेर नयाँ नक्सा बनाउन के ले रोक्यो ? : भीम रावल, सांसद, नेकपा

सरकारको तर्फबाट अतिक्रमण भएको भूमिका बारेमा के भएको छ ? सरकारबाट विशेष दूत पठाउने कुरा आउँछ फेरि हैन भन्ने कुरा पनि आउँछ । अनि सरकराका प्रवक्ताबाट हैन भन्ने कुरा पनि आउँछ । यसले कुटनीतिक रुपमा कमजोर भइन्छ ।

दार्चुकाका कालापानीका जनता आफ्नो क्षेत्रबाट र्को ठाँउमा जान भारतीय सेनाको अनुमति लिनुपर्छ । त्यहाँ हामीले पक्की बाटो नबनाएपनि घोरेटो बाटो त बनाउन त सकिन्छ । हामीले हाम्रो भू–भागमा सुरक्षाकर्मी त राख्न सकिन्छ नी । हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने कुरा त गर्न सकिन्छ नी ।

नेपालको नक्सामा । नेपालको प्रतिक चिन्हमा नेपालकोे भूभाग हटाएको प्रतिक चिन्ह बनाउनेलाई कारवाही गनुृपर्छ । यो हल्काफूल्का कुरा हैन । नेपालको हस्तक्षेप गरेको भूभाग राखेर नयाँ नक्सा बनाउन के ले रोक्यो ? भारतसँगको वार्ताले ? भारतले ? हामीलाई के ले रोक्यो ? यत्रो जनमत, प्रमुख प्रतिपक्षीले साथ दिइरहेको छ हाम्रो समर्थन छ भनेर सबैले समर्थन जनाउँदा जनाउँदै आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्न के ले रोक्यो ।

अतिक्रम गरेको भूमीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ, । अब समय आयो, नेपाली जनताले यति ठूलो जनमत दिएको सरकारले भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अतिक्रमण गरेको भू–भागको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

चीन र भारतको सीमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने भनिएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो थाहा पाउन सकिन्छ कि मन्त्री ज्यू ? कुरा गर्ने केही पनि नगर्ने कामले आफ्नो हात तल पर्छ । जे गर्ने हो गरौं । कुरा मात्र गर्ने तर केही नगर्नेले भारतसँग छलफल गर्न कठिन हुन्छ ।

सीमा विवाद भारतले पनि स्वीकार गरेको छ​ : सरिता गिरी, सांसद, समाजवादी पार्टी

दुई देशबीच सीमा विवाद हुनु अनौठो हैन । कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । वि.सं. १८१६ को सुगौली सन्धी १९५० को सन्धीले यसअघिको सन्धी खारेज भयो भनेको छ । ब्रिट्रिशले भारत छोडेको बेला नेपालको नक्सा कस्तो थियो त्यो हेर्नुपछ ।

त्यसबारे नेपालको त्यतिबेलाको धारणा हेर्नुपर्छ । सन् १९६२ मा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि । २००६ मा टोनी हेगेन फाउण्डेशनबाट नेपालको नक्सा निकालेका छन् । त्यसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन ।

१९६२ मा भारतले नक्सा जारी गरेको थियो, त्यतिबेला नेपालले भारतलाई कुनै प्रश्न पठाएको छ ? १९६३ मा अगाडिको कितावमा लिपुलेक नक्सामा छैन । त्यो बेलामा राजेन्द्र महेन्द्रको सरकारले भारत सरकारलाई सुसुचित गराएको छ कि छैन ? नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा पनि आइरहेको छ ।

यो कुरा आश्चर्यजनक कुरा हैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरालाई इमोश्नल रुपमा उठाउँदा कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ । इन्टरनेश्नल कन्जम्पसनका लागि यस्तो कुरा उठाउँदा देशको हित हुँदैन ।

यो हाम्रो सार्वभौम माथिको थिचोमिचो हो​: अग्निप्रसाद सापकोटा, सांसद नेकपा

सवाल सीमा विवाद मात्र हैन, यो हाम्रो सार्वभौम माथिको थिचोमिचो हो । भारत हामीभन्दा ५० गुणा शक्तिशाली छ । उसले यो जानीबुझी गरेको हो । चीनसँगको युद्धपछि रणनीतिक रुपमा पोष्ट खडा गरेको छ । यो समान्य विषय हैन, यो असाधारण विषय हो ।

हाम्रो संविधानमा रहेको नक्सा गलत छ, हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा पनि गलत नक्सा छ । संविधान संशोधन गरेर भएपनि हाम्रो भूभागमा भएको नक्सा राख्न आवश्यक छ । अब यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन, ब्रिटिश लाइब्रेरीमा पर्याप्त नक्सा छ । नेपालले जनगणा गरेको प्रमाण छ ।

कुटनीतिक तवरले मात्रै यो कुनै हातलमा समाधान हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्छौ भनेको सुन्दा राम्रो लाग्छ । सन् २०१४ मा नेपाल भारत संयुक्त आयोग बन्यो । पहिलो बैठकले कालापानी, सुस्ता सीमा विवाद परराष्ट्र समिति बैठक बसेर समाधान गर्ने निर्णय भयो । हाामी यहाँ चिप्लियौँ । हामीले लिम्पियाधुराको विषयले किन उठाएनौँ । शक्तिशाली जनादेश दिएको छ पहल गर भनेको छ ।

हजारौ बहस भएको छ, प्रमाणको कुनै कमी छैन । खराबभन्दा खराब स्थितिका लागि तयार हुनुपर्छ । नेपालको भूमी फर्काउन त्यति सजिलो छैन । श्यामशरणको अन्तरवार्तामा श्यामशरणले कसरी हेपेका छन् ? नेपाली नेताहरु पब्लिक कन्जप्सनका लागि बोल्छन् भनेका छन् । हामीलाई धम्की दिएका छन् । हामी राष्ट्रका लागि लड्नका लागि तयार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामीले धेरै प्राविधिक तयारी गर्नुपर्छ ।

सीमा समाधानमा लागि नपर्नु दुःखको कुरा हो​: उमादेवी रेग्मी, सांसद, नेपाली काँग्रेस

आफूमाथि कुनै अंकुश नभएको दुई तिहाइको राष्ट्रवादी सरकार हुँदा सीमा समाधानमा लागि नपर्नु दुःखको कुरा हो । कहिले सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने भनेर पन्छाइदिने, कहिले के भन्ने काम भैरहेको छ । यति धेरै म्यान्डेट पाउँदा पनि सरकार किन खुटट्टा कमाइरहेको छ ? प्रतिपक्षी दलले पनि म्यान्डेट दिएको छ । सरकारले के गरेको छ ? सभापति ज्यू हाम्रो सार्वभौमसक्तामाथि भारतले धावा बोलेको छ । नेपाली आमाको भूमि रक्षा गर्न सबै एकजुट भएको सन्दर्भ रहेको छ ।

सरकारबाट केही पहल भइरहेको छ: मन्त्री अर्याल

सरकारबाट केही पहल भइरहेको छ । अहिले मात्रै बेला बखत यस्तो चर्चा भइरहन्छ । १८१६ को सुगौली सन्धीको समस्या हो । २ सय बर्षदेखिको समस्या हो । इतिहासले अपुतालीको रुपमा छोडर गएको समस्या हो । समस्याको चर्चा भएको मौकामा समाधान गर्न सरकार लागिपरेको छ । जब नक्सा प्रकाशनम आयो । अहिलेसम्म सरकारले हाम्रो भूभाग हो भनेर लिखित रुपमा भन्यो । सरकारले सर्वदलीय समितिको बैठक बस्यो । सरकारले बार्ताका लागि प्रोटोकल नोट पठाउने कुरा भएको छ ।

दुई देशको सीमाना निरिक्षण गर्नका लागि टोली पठाउने कुरा भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयको सहभागीमा सो टोली बनाउन परराष्ट्र मन्त्रीले जिम्मा लिएको छ । सरकारले कुटनीतिक पहल गरेको छ । सचिवस्तरको भनेको प्राविधिक कुरा हो । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय वा प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिएका छन् । सरकारले केही तलमाथि गर्छ कि भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

हामीले नेपाल आफैले नक्सा प्रकाशन गर्ने हैसियत राखिएन । भारतले नक्सा प्रकाशन गर्दै गयो । अहिलेसम्म अधिकांश नक्साले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपालको मुख्य सिमाना भएको तथ्य आएको छ ।
नेपालको नक्सामा हिजोदेखि नै कालापानी र लिपुलेक नै छ । नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक छ, नभएको भनेको लिम्पियाधुरा नै हो ।

लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दिविधा छैन । १८ सालमा जनगणना गरेको प्रमाण पनि छ । नक्साहरु नै प्रमाणको रुपमा छन् । यिनै कुरा लिएर नै वार्तामा बस्ने हो । ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ रहेकोमा ६ हजार निर्माण भइरहेको छ । २५ सय ३ हजार सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी छ । सुरक्षा र नापी विभागबाट वर्षेनी निरिक्षण गर्ने समिति पनि बनाइएको छ ।

भारतीय सेनाको काउन्टरमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्ने तयारी छ: रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री

१८ सय किलोमिटर नेपालको सीमा मानिन्छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीको संख्या छ । सीमा सुरक्षा गर्न यो संख्या प्रर्याप्त देखिएको छैन । भारतले हरेक किमीमा सीमा सुरक्षा बल परिचालन गरेको छ । २५–३० किलोमिटरमा मात्र यो सुरक्षाकर्मी राख्न ठाउँ पुग्छ । अरु ६० ७० वटा नयाँ पोष्ट गर्ने तयारी छ । सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी पनि थप गर्ने योजना छ । खुला सीमानाका कारण पनि सुरक्षासम्बन्धी समस्या छ । ३ सय ७२ स्क्वाययर भूभाग मिचिएको छ ।

४ सयभन्दा बढी स्क्वायर किमी भारतले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । सन् १९६२ मा चीनसँग भारतको युद्धभएपछि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । भारत चीन युद्धपछि भारतले आफ्नो सेना कालापानीमा राखे । सुरुमा १८ वटा सेनाको पोष्ट राखेकोमा कालापानीमा उनीहरुले हटाएनन् ।

उनीहरुले सन् १९६५ पछि जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमीलाई आफ्नो पारे । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईमा आफ्नो भूमीलाई फिर्ता लिन हामी सफल हुन सकेका छैनौँ । आफ्नो भूमी फिर्ता लिन अनुकूल वातावरण भएको र सरकारले पहल भैरहेको छ ।

सीमा नजिक हामीले सशस्त्र प्रहरी बल राख्न सकिएको छैन । सो क्षेत्रमा ७ ठाउँमा सुरक्षा पोष्ट विन्यास गर्ने योजना छ । उनीहरुले सीमा सुरक्षा बल मात्र हैन, गोर्खा बटालियन सेना पनि राखेका छन् । चार पाँच हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । त्यसको काउन्टरमा हामीले हाम्रा सुरक्षकर्मीलाई विन्यास गरेका छौ । त्यहाँ जान भारतबाट जानुपर्ने भएकोले हामीले सबैभन्दा अगाडि बाटो बनाउनुपर्ने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *