समाचार

सीमामा अब हुनेभो यस्तो चमत्कार, सिमा अतिक्र’मण रोकिएला ?

मंसिर १, काठमाडौँ । नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक नापी विभागसँग तयारी अवस्थामा छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले लेखेकी छिन् । प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक अब ‘डिजिटल’ रूपमा हुनेछ ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नम्बर अनुसार प्रत्येक सीमास्तम्भको सम्पूर्ण तथ्याङ्कसहितको ‘डाटाबेस’ विभागसँग रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नक्साको कोर्डिनेट (अवस्थिति) भएको हुँदा पिलर सार्ने सम्भावना हुन नसक्ने र सारिएको खण्डमा पनि पुरानै ठाउँमा राख्न सकिने अवस्थामा नापी विभाग रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नापी विभाग प्राविधिक रूपमा आवश्यक सबै तथ्याङ्क र तथ्यसहित रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल डाटाबेस तयार छ । ”

लगत लिने क्रम जारी

सन् २०१४ पछि सुस्ता र कालापानीबाहेकको क्षेत्रमा रहेका जम्मा आठ हजार ५५३ वटा पिलरको लगत लिने काम अगाडि बढाइएको हो । दुई देशको सीमा कार्यदल समूहले यसको काम गरिरहेको छ ।

सन् २०१९ सम्म सम्पूर्ण पिलरको लगत लिने काम सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको थियो । तोकिएको समय सीमासम्म काम सक्ने अवस्था नभएको हुँदा यसका लागि सन् २०२१÷२२ सम्मका लागि समयसीमा तोकिएको छ । यसको काम सकेपछि आफ्ना÷आफ्ना सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले लगत लिने काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “चार हजार पिलरको लगत लिने काम भइसकेको छ । दुई हजार चार सय पिलर ठूला नदीमा पर्छन् । ” सीमाक्षेत्रमा साना–ठूला गरी ५७ वटा नदी छन् । ठूला नदीको धारमा पर्ने पिलर गाड्न गाह्रो हुने स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला नदीमा समस्या देखिएको छ । ”

प्रत्येक स्तम्भको नम्बर अनुसार मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्देशनसमेत समूहले दिने गर्दछ । ठूला र साना नदी कहाँ के कस्तो स्तम्भ निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डिजाइनसमेत दिने गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सीमास्तम्भको लगत लिने काम करिब सकिन लागेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला नदीबाहेक अन्यको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न समस्या छैन । ” पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार गरी गतवर्ष एक हजार ७२ वटा पिलरको काम सम्पन्न भएको थियो । गतवर्ष मेची नदीमा पाँचवटा नमुना पिलर बनाइएको थियो । नदीमा नयाँ डिजाइन गरेर गाडिएको छ ।

सीमास्तम्भको काम सक्नका लागि सन् २०१९ सम्मको समयसीमा तोकिएको भए पनि उक्त काम नसकिएपछि २०२१÷२२ सम्म सक्ने गरी माइन्युट भएको छ । ठूला नदी, साना नदी, दलदल र जमिनमा स्तम्भको डिजाइन नै फरक गरेर गर्ने गरिन्छ । ठूला नदीमा एउटा पिलर बनाउन अनुमानित करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ । खर्चकै कारण ठूला नदीमा नेपालको सहमतिमा भारतले सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने भएको छ ।

नेपाल र भारतको सीमा सुगौली सन्धिमार्फत भए पनि कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमा नक्सा भने सन् १९८० देखि सन् २००७ सम्म बनेका हुन् । दुई देशको संयुक्त टोलीले दुई देशको सीमा नक्सामा काम गरेका थिए । त्यतिबेला पूर्णरूपमा काम हुन नसक्दा कालापानी र सुस्ता पटक पटक बल्झिने घाउजस्तै बनेका छन् ।

अर्को महìवपूर्ण कुरा नदीको धार परिवर्तनसँग पनि जोडिने गर्दछ । सुगौली सन्धिको बेला जहाँबाट नदी बगेका थिए त्यसलाई सीमा मानिएको थियो । सुगौली सन्धि हुँदाका बखत नदी कहाँबाट बगेको थियो त्यसको बीचमा पिलर गाड्ने सहमति हो । सीमा नदीको बीचमा बाउण्डरी पिलर र नदीको वरिपरि दुवैतर्फ रेफरेन्स पिलर राख्ने गरिन्छ ।

यसकारण हुँदोरहेछ सीमा अतिक्रमण ?

नेपाल र भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर दूरीसम्म सीमा जोडिएको छ । तर गुगल सर्च वेभले भने एक हजार ७५८ किलोमिटर मात्र देखाउने गरेको छ ।

भारतले गुगल सर्च वेभलाई देखाएर नेपालको केही भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाली सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, गुगोल सर्च वेभभन्दा नापी विभागले गरेको सर्भे तथा नक्सा आधिकारिक हो ।

सीमाङ्कनका विषयमा नेपाल र भारतबीचको विवाद हटाउन दुई देशको संयुक्त सर्भे टोलीले झापाबाट सीमाको दूरी सर्वे गर्नथालेको छ । तर सीमा रेखाङ्कन र अतिक्रमणका विषयमा भने उक्त टोलीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।

नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार आठ सय स्थानबाट खुला रूपमा आवतजावत हुने गरेको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै सीमा खुला भएकाले सीमा अतिक्रमणदेखि सीमास्तम्भ हराउने समस्या बढेको भनाइ सुरक्षा अधिकारीको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सुरज श्रेष्ठ तराई क्षेत्रमा सीमाका बस्तीहरूमा वारि घर पारि खेत, पारि घर वारि खेत भएकाले समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै खोलाले धार परिवर्तन गरी किसानको घर–खेतबारी वारिपारि हुने भएकाले पनि विवाद हुने गरेको छ ।

उपस्थिति कमजोर

सीमा सुरक्षामा खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बल एकसय सात नाकामा मात्र सीमित छ । भारतले भने प्रत्येक पाँच किलोमिटर दूरीमा तीन सयभन्दा बढी बीओपी (बोर्डर अब्जर पोस्ट) राखेको छ ।

नेपाल र भुटानसँंगको सीमा सुरक्षामा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) डेढ लाख जनशक्ति खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले नेपाल–भारत मात्र नभई नेपाल– चीनसँंगको सीमा सुरक्षा नाकाको सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत लिएको छ । भारतले चीनसँंगको सीमा सुरक्षाका लागि आईटीबीटी (इन्डिया–तिब्बत बोर्डर टुप्स) परिचालन गरेको छ ।

त्यस्तै पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँगको सीमा सुरक्षामा बीएसएफ (बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स) परिचालन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘‘सीमा सुरक्षामा भारत कति संवेदनशील छ, हामीले सिक्नुपर्छ । ’’ ‘‘नेपाल–भारत सीमा विवाद निकै पुरानो हो’’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उहाँले थप्नुभयो,

“सीमा २०÷२५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाएर सीमा अतिक्रमण रोकिँदैन । न त सडक आन्दोलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता नै आउँछ । ”
सीमा अतिक्रण जस्तो गम्भीर मुद्दा कूटनीतिक तहबाट महìवका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म भारतसँंग सीमा जोडिएका २६५ नाकामा तत्कालै बीओपी (बोर्डर अब्जर पोस्ट) स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै चीनसँंग सीमा जोडिएका दार्चुलाको थाङ्ग्रा (टिक्कर नजिक), हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमाङथाङ र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कामा नयाँ बीओपी राख्ने तयारी हँुदैछ । सीमा नजिक बीओपी स्थापनाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र पिलरको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने भनाइ सशस्त्र प्रहरीको छ ।

सीमा सुरक्षा बैठक बस्दै
मङ्सिर ४ गते पोखरामा हुने नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकमा सीमा अतिक्रमणको विषयले स्थान पाउने छैन । भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा आयोजना गरिने उक्त बैठकमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश सहभागी हुने कार्यक्रम छ । यस किसिमको सीमा सुरक्षा बैठक प्रत्येक वर्षमा नेपाल–भारतमा आलोपालो गरी आयोजना हुने गर्छ । बैठकको उद्घाटन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गर्नुहुने कार्यक्रम छ । तर बैठकले नेपालको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दालाई नभई सीमा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने बताइएको छ । दसगजा नजिकका बस्ती, पैदल र सवारी आवागमनका लागि स्पष्ट नाका तोक्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

सीमा अनुगमनका लागि सेनाको निर्देशनालय

नेपाली सेनाले नेपाल–भारत र नेपाल चीनबीचको सीमाक्षेत्र अनुगमन, संरक्षण, विभिन्न सन्धि सम्झौताको अध्ययन र सर्भे गर्न निर्देशनालय स्थापना गरेको छ । सेनाको सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयका थप जनशक्तिको माग भइरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘सहायक रथीको कमाण्डमा निर्देशनालय गठन आठ महिना अघि नै भएको हो । यसलाई सीमाका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्देशनालयले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि हालसम्म भएका सीमा सम्झौताको अध्ययन गर्नेछ । ’’

त्यस्तै सीमाको सर्भे, अनुगमन, रेखाङ्कनलगायत बन्दोवस्तीको कार्य गर्ने जनाइएको छ । सीमा सुरक्षामा सेना परिचालन हुने सम्भावना भने निकै कम छ । सशस्त्र प्रहरीलाई नै सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्न र जनशक्ति थप गरी प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *