फेसबुक, ट्वीटरमा यस्ता काम नगर्नुस, पाँच वर्ष जेल जाने कानुन बन्दैछ

जेठ ३१, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

यो खबर मनोज सत्यालले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । समितिले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई समेत कस्ने प्रावधान कायमै राखेर विधेयक अगाडि बढाउन उचित हुने प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान छ।

उपसमितिले निरन्तर शब्द थप गरेको छ। साथै हप्काउने शब्द पछाडि धम्क्याउने शब्द थप गरेको छ। साथै जरिमाना र जेल सजाय यथावत् राख्नु उचित हुने ठहर्‍याएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनमा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूले जिस्क्याएकै भरमा जेल जानु पर्ने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए।

सांसदहरू गगन थापा, बहादुरसिंह लामा, रंगमती शाही, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, सुजाता परियार, मिनाक्षी झा, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकमार गौतम, अतहर कमाल मुसलमान, रामबहादुर बिष्ट, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना र प्रकाश रसाइलीले उक्त संशोधन दर्ता गराएका थिए। उपसमितले उनीहरूको संशोधनलाई अस्वीकार गरिदिएको हो।

यसअघि गत फागुनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि विधेयकका अनुदार प्रावधान सच्याउन माग गरेको थियो।

नेकपा सांसद प्रेस सुवालले सजाय घटाउन संशोधन दर्ता गराएका थिए। उपसमितिले उक्त प्रावधान नसच्याई अगाडि बढाउन समितिमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सर्वसाधारणलाई दु:ख दिन सक्ने र आफू अनुकूल अर्थ्याउन मिल्ने शब्दहरू राखिएका छन्। विधेयककको दफा ९४ मा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ।

विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम गाली बेइजती मानिने कुरामा समेत सूचना प्रविधि ऐन मार्फत् कारवाही गर्न मिल्ने प्रावधान छ। हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन मार्फत् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ र जेल पठाउने काम गरिरहेको छ। नयाँ विधेयकले पनि हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ।

तर उपसमितिले यी व्यवस्थामाथि कुनै संशोधन वा प्रष्ट पार्ने काम गरेको छैन। उपसमितिमा रहेका सांसद बहादुरसिंह लामाले लिखित रूपमा फरक मत राखेका छन्।

‘घुमाउरो ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ,’ लामाले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘जुन राज्यको दुराशयपूर्ण मनसाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतको अधिकारलाई नस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ।’

सरकारले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखेको छ। लामाले भने दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै फरक मतमा सोधेका छन्। कर लगायतका विषयमा नियमनका लागि उद्योग व्यवसाय ऐनमार्फत् गर्नु पर्ने तर्क लामाले गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न छाया सञ्चारमन्त्री समेत रहेका लामाले माग गर्दै लिखित मत दर्ता गराएका हुन्।

उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समितिमा छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुनेछ।

फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल अब नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने

सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले समेत कानुन तयार भएपछि दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता भैसक्नुपर्ने मिति भने सरकारले तोक्नेछ। सरकारले नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको लागि समेत दर्ताको गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएका कानुनविपरीतका विषय हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

सरकारको निर्देशन पालना गर्नु सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवारी हुनेछ। सरकारको निर्देशन पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण नेपालमा अब सामाजिक सञ्जालहरूको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्नेगरी सम्प्रेषण भएका सूचना सरकारले सञ्जालका सञ्चालकलाई हटाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ।

सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले यस्तो सामग्री नहटाए राज्यविरूद्धको अपराधमा सजाय हुनेछ। त्यस्तै जातीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक घृणा, द्वेष वा अवहेलना फैलाउने कार्यलाई समेत हटाउन निर्देशन दिए सञ्चालकले हटाउनुपर्नेछ।

विधेयकमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले नियमन गर्न सक्ने असीमित क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ। यस्तोमा सरकारले क्षेत्राधिकार दुरूपयोगको सम्भावना समेत देखिन्छ।

‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउनेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न हुन्न’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न हुन्न।’

विधेयकले कानुनले बिनाकुनै तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य सामाजिक सञ्जालमा गरेमा हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ।

साथै यस्तो कार्य गर्दा पन्ध्र लाख जरिवाना, पाँच वर्ष जेल अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार कुनै सामग्री नहटाए सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका लागि विभागको परिकल्पना गरेको छ। साथै विधेयकले सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक संघीय संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *