आर्थिक स्वास्थ्य

आगामी आवदेखि सामाजिक सञ्जालले गर्ने कारोबारको कर लाग्ने: एस्तो छ प्रस्तावित विधेयक !

जेठ ३, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबारको कर उठाउने भएको छ।

यसका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्थासहितको विधेयक बनाएर संसदमा पेस गरिसकेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबारलाई नियमन गर्न सरकारले ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाएको हो। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालबाट ठूलो रकम राजस्व संकलन गर्न सकिने आँकलन गरी प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण गरिसकेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवा लिने जनसंख्या नै तीन करोड ८० लाख पुगिसकेको छ। यसमध्ये करिब १ करोड १६ लाखले मोबाइल इन्टरनेट चलाउँछन् भने मोबाइल इन्टरनेट चलाउने अधिकांशले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरु चलाउँछन्।

सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरुबाट मनोरञ्जनबाहेक विविध प्रकृतिको आर्थिक कारोबार पनि हुने र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले सिधै आर्थिक लाभ लिइरहेकाले सरकारले यसलाई नियमन गर्नलागेको बताएको छ। नेपालमा अहिले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल आधिकारिक रुपमा दर्ता छैनन् तर उनीहरुले ‘स्पोन्सर’, ‘प्रोमोट’, व्यावसायिक अनलाइन विज्ञापनलाई पनि मुख्य प्राथमिकतासाथ स्थान दिएका छन्।

यस्तो स्थान दिएबापत प्रयोगकर्ताले उनीहरुलाई निश्चित रकम तिर्नुपर्छ। त्यो रकम सोझै उनीहरुले हात पार्छन् तर त्यसबापत उनीहरुले राज्यलाई कर तिर्दैनन्। अतः पछिल्लो समय फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, गुगल जस्ता अनलाइन साइट र सञ्जालबाट सरकारले राजस्व गुमाएको ठहर गर्दै सेवाबाट गरेको आम्दानीको लाभको कर राज्यलाई तिर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नलागेको हो।

के छ प्रस्तावित विधेयकमा?

सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा पुगेको छ।

संसदले पारित गरे यसपछि सामाजिक सञ्जालमा हुने आर्थिक कारोबार ऐनमातहतमा आउनेछ। त्यसपछि ऐनबमोजिम कर असुल गर्न सरकारले सक्नेछ। सूचना र प्रविधिप्रति आकर्षण र आश्रय बढिरहेको पछिल्लो समयमा यसबाट राज्यले समेत ठूलै परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सक्नेछ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।’

यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा फेसबुक, ट्विटरलगायतका सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्नेछ। साथै विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव समेत गरेको छ।

सामािजक सञ्जालहरु दर्ता भएको खण्डमा उनीहरुबाट हुने कारोबार करको दायरामा आउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताए। उनले भने, ‘संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको खण्डमा सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट कर असुली गर्न सकिन्छ।’

सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता गरी कर उठाउन महालेखाको सुझाव
त्यसो त महालेखा परीक्षकको ५६आँै प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता गरी कर उठाउन सुझाव दिइसकेको छ। गत चैत अन्तिममा बुझाएको प्रतिवेदनमा महालेखाले फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जर, इमो, ह्वाट्स एपबाट ठूलो रकम विदेशिएको ठहर गर्दै महालेखाले यस्तो सुझाव दिएको हो।

महालेखाका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष छ।

‘यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।’ त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, युरोपियन युनियनलगायतबाट पर्याप्त अध्ययन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘युरोपियन युनियनले सन् २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेसन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेषण र इलेक्ट्रोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दाय

रालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेको छ।’ चीन, मलेसिया र थाइल्यान्डले डिजिटल आयमा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका उदाहरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सोही कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारबाट कर असुली प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने भएको हो। नेपालखबरबाट साभार