मुख्य समाचार राजनीति

वार्ताका लागि विप्लव नेकपाका यस्ता छन् सर्त, अब के गर्छ सरकार ?

चैत ११, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ले वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको छ । तर, वार्ताका लागि उसको शर्त छ– ओली–बादल नेतृत्वको सरकारको बहिगर्मन ।

यो खबर हामिले अनलाइनखबरबाट लिएका हौ ! ‘हामी कहिल्यै वार्ताविरोधी थिएनौं,’ विप्लव समूहका शीर्षनेता एवं पूर्वीकमाण्डका इञ्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले सोमबार अनलाइनखबरसँग भने, ‘ओली–बादल मण्डलीको नियत नै शंकास्पद छ । यस्तो राष्ट्रघाती, अनैतिक र दलाल तत्वसँग वार्ता सम्भव छ ? ओली–बादल मण्डलीको बहिर्गमन वार्ताको पूर्वशर्त बनेको छ ।’

भूमिगत नेता बिरहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर बादलले वार्ता गर्नै नचाहेको आरोप लगाए । त्यसैले अब ओली र बादलको बहिर्गमनपछि मात्रै वार्ता सम्भव हुने उनले बताए ।

बिरहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक र जिम्मेवार प्रयत्न नै गरेन । उसले सञ्चार, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवाको मद्दत माग्न सक्थ्यो । त्यसो गर्न पनि आवश्यक ठानेन । त्यसको विपरीत सरकारले सडकमा जाँदा भेट भएका नेकपाका कनिष्ठ कार्यकर्तामार्फत् वार्ताका नाममा आत्मसमर्पण गर्न आउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिरह्यो । सरकारले कोसँग, के चाहेको हो, भन्दै भनेन ।’

अब द्वन्द्व बढ्दै गएमा त्यसको पहिलो प्रहार संसदीय व्यवस्थामा पर्ने बताउँदै ओली सरकार हटाउनुपर्ने विरहीले बताए । उनले भने– ‘कोही नागरिक वार्ता र शान्ति चाहन्छन् भने यो फासीवादी, अनैतिक भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकार हटाउनुपर्छ । जिम्मेवार नेताहरुले पहलकदमी लिन सकेनन् भने ओली–बादल मण्डलीसँगै उनीहरुको पनि पतन हुनेछ र नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरण हुनेछ ।’

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा अब विप्लव समूहका नेताहरु के सोच्दैछन् ? उनीहरु सरकारसँग वार्ताका लागि तयार छन् या छैन ? छन् भने उनीहरुको वार्ताको पूर्वशर्त के हो ? यिनै विषयमा बुझ्नका लागि अनलाइनखबरले सो समूहका पूर्वीकमाण्ड इञ्चार्ज अनिल शर्मा विरहीलाई सम्पर्क गरेको हो ।

यस क्रममा पूर्वीकमाण्डका इञ्चार्ज रहेका विरहीले भूमिगतस्थलबाट आफ्ना धारणाहरु यसरी प्रस्तुत गरे–

राजनीतिक संकटको निकास कसरी ?

नेपालको राजनीतिक संकटमा आन्तरिक र विश्व संकटका बाछिटाहरु एकसाथ प्रकट भएका छन् । आन्तरिक रुपमा माओवादी र राजतन्त्रको वीचमा जनयुद्धको समयमा मुख्य टक्कर थियो । तत्कालीन शाही सेना र माओवादीको वीचमा निर्णायक टक्कर हुन थालेपछि शाही सेनालाई व्यवहारिक र भावनात्मक रुपले केन्द्रीकृत नेतृत्व आवश्यक पर्न गयो । त्यसक्रममा ज्ञानेन्द्र सत्तारुढ भए ।

तर, विदेशी शक्तिहरु (निगम पुँजीवादका मालिकहरु) को दबाव र धम्कीका कारण दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरु सत्तारुढ भए । राजा ज्ञानेन्द्र वनबास गए । शाही सेनाले २५० वर्षदेखिको नेतृत्व गुमायो । जनयुद्धको हुर्मत लिइयो । कार्ल मार्क्सले भनेझैं इतिहासले मजाक गर्‍यो ।

राजा र माओवादीवीचमा न सहमति, सम्झौता र लेनदेन भयो, न त एउटाले अर्कोलाई निषेध नै गर्न सक्यो । शक्ति संघर्षमा रहेकाहरुको वीचमा सम्मान नै भएन र ऐंजेरुहरु सत्तारुढ भए । विदेशीको निर्देशनमा बाह्रबुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । दिल्लीले एमाले कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याए वापत प्राकृतिक स्रोत र बजार हात पार्‍यो । अमेरिकाले चीन घेर्न रणनीतिक साझेदार पायो । तर, यो स्थिति देशभक्त, उदार पुँजीवादी र क्रान्तिकारी जनताका लागि स्वीकार्य थिएन ।

जनताले जब यी देशद्रोह र जनद्रोहका हरकत बुझे, प्रचण्ड विभिषण भएको बुझे । नेपाल विदेशीको खेल मैदान भएको बुझे । र, विद्रोहमा उत्रिए । कम्युनिष्ट नामधारी दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि सरकार दमनमा उत्रियो । ओली प्रचण्ड गठबन्धन र पछिल्लो सिके राउत काण्ड त्यसैका लागि भएको थियो ।

अहिले नेकपा हिंसामा आएकाले सरकार दमन गर्न बाध्य भएको चर्चा छ । यद्यपि सरकारी पार्टीका नेताहरुका फरक–फरक धारणा छन् । ओली सरकारले गत भदौमा वार्ताको तयारी गरेर कामरेड प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गर्‍यो । वार्ता टोली गठन गरेको अर्को दिन कामरेड उमा भुजेललाई गिरफ्तार गर्‍यो । र, वार्ताको चर्चा गर्दै नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्‍यो । त्यसकारण सरकार वार्तामा होइन, आत्मसमर्पण अथवा दमनमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको थियो ।

दमनको हामीले सकेसम्म प्रतिरोध गर्‍यौं । सरकारले दमन गर्न सकेन । अथवा, सहयोग पाएन । बादल–ओली मण्डली नै दबाव र घेराबन्दीमा परे । त्यसपछि वार्ताको चर्चा अझ उचालियो । तर, सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक र जिम्मेवार प्रयत्न नै गरेन । उसले सञ्चार, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवाको मद्दत माग्न सक्थ्यो । त्यसो गर्न पनि आवश्यक ठानेन । त्यसो विपरीत सरकारले सडकमा जाँदा भेट भएका नेकपाका कनिष्ठ कार्यकर्तामार्फत् वार्ताका नाममा आत्मसमर्पण गर्न आउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिरह्यो । सरकारले कोसँग, के चाहेको हो, भन्दै भनेन ।

नेकपाका नेतालाई छोडियो तर वार्तामा आएनन् भन्ने कुरा सरासर झूठ हो । सरकारले होइन, राजनीतिक बन्दीहरुलाई अदालतको आदेशमा छोडिएको हो । अदालतको लगातार अवज्ञा गर्ने शक्ति ओली–बादल मण्डलीसँग थिएन । उनीहरुले त्यसो गर्थे भने मुद्दा फिर्ता लिन सक्थे । तर, वार्तामा आएनन्, त्यसैले दमन गर्नुपर्‍यो भनेर जनतालाई मूर्ख बनाउन वार्ताको नाटक मञ्चन गरिएको थियो ।

यहाँ चर्चा गरियो कि ओली–बादल मण्डली भयानक राष्ट्रघात, जनघात गरिरहेको छ । ऊ विदेशी दलाल र गोटी बनेको छ । यसको नियत नै शंकास्पद छ । यस्तो राष्ट्रघाती, अनैतिक र दलाल तत्वसँग वार्ता सम्भव छ ? ओली–बादल मण्डलीको बहिर्गमन वार्ताको पूर्वशर्त बनेको छ ।

देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउन नेकपा सधैं तयार छ । हामी कहिल्यै वार्ता विरोधी थिएनौं । तर, ओली–बादल मण्डली के भन्दैछ ? ओलीले विप्लवलाई चिन्दैनन् भने वार्ताका लागि चिन्ने नेता चाहिएला । क्रान्ति ढोकैमा छ, लिन जानुपर्छ भनेर लुटेर खान आएको नारायणकाजी श्रेष्ठको संविधान मानेर वार्तामा आउनुपर्ने अनैतिक, हास्यास्पद तर्क छ । धेरैका धेरै शर्तहरु देखिन्छन् । तर, राष्ट्रिय अखण्डताबाहेक अरु कुनै शर्तको तारबार नेकपाको लागि स्वीकार्य छैन । नेकपा सिके होइन । यो अमेरिकी दूताबासको कलो खाने नोकर पनि होइन ।

हामी सबैलाई सचेत र गम्भीर हुन अनुरोध गर्दछौं । देश जति द्वन्द्वमा फस्दै जान्छ, त्यति नै संसदीय व्यवस्था नै पहिलो प्रहारमा पर्नेछ । ओली–बादल मण्डली आज देउवाको नयाँ अवतार बन्दैछन् । नयाँ नारा, कभर र पात्रमार्फत देउवा प्रवृत्ति झाँगिदैछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र शान्ति तथा जनअधिकारको रक्षाको लागि ओली–बादल मण्डलीको बहिर्गमन पहिलो शर्त भएको छ ।

कामरेड सुदर्शनको गिरफ्तारी, कपिलवस्तु र काभ्रेको गोलीकाण्ड, रोल्पा, मोरङ, इलाम तेह्रथुमलगायतमा भएको प्रहरी ज्यादती रोकिएन भने नेकपा जनता र आफ्नो पंक्तिको आत्मरक्षा गर्न बाध्य हुनेछ ।

अनौठो र लाजमर्दो विषय त के भने ओली–बादल मण्डलीका कारिन्दाहरु नै वार्ताको शर्त प्रवाह गरिरहेका छन् । लाग्छ, उनीहरु सरकार बाहिरका विद्रोही शक्ति हुन् । नेताहरुको रिहाइ नगरी, झूठा मुद्दा खारेज नगरी, विना शर्त वार्ताका लागि तयार नभइकन कसरी वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ ? अमेरिकी दूताबासले ओली–बादल मण्डलीलाई वार्ता होइन, दमन गर भनिरहेको अवस्थामा वार्ता सम्भव छैन । त्यसकारण वार्ताविरोधी नेकपा होइन, सरकार हो ।

कोही नागरिक वार्ता र शान्ति चाहन्छन् भने यो फासीवादी, अनैतिक भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकार हटाउनुपर्छ । जिम्मेवार नेताहरुले पहलकदमी लिन सकेनन् भने ओली–बादल मण्डलीसँगै उनीहरुको पनि पतन हुनेछ र नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरण हुनेछ ।

-अनलाइनखबरबाट साभार