मुख्य समाचार राजनीति

सिके राउतको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा के भइरहेको छ ?

चैत ३, काठमाडौं । सरकारसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति गरेपछि जनकपुर झरेर ‘गुप्तबास’ बसिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतले आइतबारदेखि सिराहाको लाहानमा दुईदिने राष्ट्रिय परिषदको बैठक डाकेका छन् ।

डा. राउतले ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा ओली सरकार जनमतसंग्रहमा राजी भएको दाबी गरेका थिए । आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा पनि उनले त्यही व्यहोरा लेखेका थिए ।

सहमति गरेको साँझ र त्यसको भोलिपल्ट मधेसका विभिन्न जिल्लामा दिपावली मनाउने क्रममा कार्यकर्ताहरुले ‘फ्री मधेस’ को नारा लगाउँदै जनमत संग्रहमै सहमति भएको प्रचारबाजी गरेका थिए ।

तर, अखण्डतालाई स्वीकार गरेका डा. राउतले जनकपुर एयरपोर्टको नाराबाजीपछि सहमति तोड्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । सरकारले उनीमाथि निगरानी बढायो । त्यसपछि डा. राउत मिडियामै नआइकन मौन बसे । र, यही मौनताका वीच आइतबार सिराहामा राष्ट्रिय परिषदको बैठक डाकिएको छ । बैठक सोमबारसम्म चल्ने र पार्टीको आगामी कार्यदिशा तह हुने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।

सिराहामा राष्ट्रिय गान गाउँदै दुईदिने बैठक थालेका सिके राउतले अहिलेसम्म युएनपीओको सदस्यता त्यागेका छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसदमै भनिसकेका छन् कि सिके राउतको पार्टीको नामै गैरकानूनी छ ।

राष्ट्रिय परिषदको बैठक शुभारम्भ गर्दा राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरिएको र सहभागी सबैका लागि नागरिकता अनिवार्य गरिएको बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन् । डा. राउतले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको तस्वीरमा फ्री मधेसको तुल ब्यानर देखिएको छैन । रातो साडी लगाएका पञ्चकन्याबाट राष्ट्रिय गान गाएर बैठकको सुरुवात गर्दै डा. राउतले मूलप्रवाहमा समाहित भएको सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर, डा. सिके राउतले विखण्डनको बाटो औपचारिकरुपमा परित्याग गर्छ या गर्दैन भन्ने कुराको असली परीक्षा चाहिँ यही दुई दिने बैठकबाट हुने देखिन्छ । यो बैठकमा डा. राउतले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छन् र हिजो अलग्गै देशको सपना बाँडेका कार्यकर्ताहरुलाई फकाउन सक्दछ् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा मधेसमात्रै होइन, सिंगै देशको चासो देखिएको छ ।

पछिल्लो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि सिके राउतसँग आगामी यात्रा तय गर्नका लागि तत्काल दुईवटा कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

युएनपीओमा कहिलेसम्म ?

सिके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ युएनपीओको सदस्य रहेको छ र यो सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बेइज्यती भइरहेको छ । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरिसकेपछि पनि सिके राउतले आफूलाई औपचारिकरुपमा युएनपीओबाट हटाएका छैनन् । अहिले पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन युएनपीओको सदस्य रही आएको छ ।

सिके राउतलाई सरकारले गिरफ्तार गर्दा युएनपीओले आफ्नो वेबसाइटमा समाचार लेखेको थियो । त्यसपछि राउतलाई तत्काल रिहा गर्न युएनपीओले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै वक्तव्य नै जारी गरेको थियो । तर, सरकारको सल्लाहमा अदालतले डा. राउतलाई रिहा गरेको दुई साता हुन लाग्दासम्म युएनपीओले सिके राउतका बारेमा केही पनि बोलेको छैन ।

अब यो दुई दिने राष्ट्रिय परिषदको बैठकबाट डा. राउतले आफूलाई युएनपीओबाट झिक्छन् कि त्यसैमा कायम राख्छन् ? यसैबाट उनले बिखण्डनको राजनीति छाडेको कुरा अन्तरराष्ट्रियरुपमा पुष्टि हुनेछ । अन्यथा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरे पनि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको स्टाटस ताइवान वा क्याटोलोनिया जस्तै रही रहनेछ अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा ।

पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने

सिके राउतको राष्ट्रिय परिषद बैठकले गर्नुपर्ने अर्को कार्यभार भनेको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को नाम परिवर्तन हो । डा. राउतले यो नाम प्रयोग गर्न कानूनले नदिने र नाम परिवर्तन गरेर मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सकिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसदलाई जवाफ दिइसकेको अवस्था छ ।

‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ वा ‘फ्री मधेस’ को नामले विखण्डनकै अर्थ दिने भएकाले यो नाम प्रयोग गर्न कानूनले नमिल्ने गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेको हुनाले अब राउतको परिषद बैठकले पार्टीको नाम नयाँ राख्नुपर्ने र सोही अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारी पक्षको तर्क छ ।

गृहमन्त्री बादलले फागुन २६ गते संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ नामबारे चर्चा गर्दै भनेका थिए, ‘अब जुन ढंगको राजनीतिक सहमति भएको छ, उनीहरुले एउटा इण्डिपेन्डेन्ट समूहका रुपमा, अथवा दलका रुपमा त्यो नाम राख्न निश्चितरुपमा तार्किक दृष्टिकोणले, कानूनी दृष्टिकोणले मिल्दैन ।’

गृहमन्त्री थापाको थप भनाइ थियो, ‘अब एउटा प्रक्रियाद्वारा जो राजनीतिक दल, समूह जो बन्छ, त्यसले भोलि गएर शायद उनीहरुले अर्को नाम राख्न सक्छन् ।’

‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन, अब यो जो नाम छ, यसमा पनि आपत्ति उठाइएको छ । योचाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नामले नै त्यो त अलग भयो नि त भन्ने’ गृहमन्त्री बादलले संसदमा भनेका छन्, ‘यो त एउटा डी जुरेको अर्थमा यो नाम छ, अब यो नाम त्यो समूहले भोलि परिवर्तन गर्न सक्छ ।’

-अनलाइनखबरबाट