अर्थ/विकास मुख्य समाचार

ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सबारे आयो खुशीको खबर, यातायात व्यवस्था विभागको यस्तो छ तयारी

माघ २६, काठमाडौ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाउने सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले इन्टरनेशनल ड्राइभिङ्ग परमिट (आइडिपी) का लागि कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ।

संघीय यातायात ऐनमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

‘हामीले आइडिपीलाई ऐनमा व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौ, आइडिपीको व्यवस्था गर्न सकियो भने आइडिपीको १ सय ३५ वटा सदस्य राष्ट्रमा ३ महिनासम्म गाडी चलाउन पाउछन्,’ उपाध्यायले भने, ‘नेपालको लाइसेन्सलाई कतिपय देशले मान्यता दिँदैनन् तर आइडिपी जारी गर्न सकिएको खण्डमा हाम्रा नेपाली कामदारलाई विदेशमा सहज हुन्छ त्यस्तै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई पनि सहज हुन्छ।’

छलफलको क्रममा रहेको ऐनले यस्ता नयाँ– नयाँ र प्रविधिक कुराहरुलाई समावेस गर्ने उनले बताए। यातायातका क्षेत्रमा विकसित भएका नयाँ प्रविधि र व्यवस्थालाई नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा अभिसन्धी १९४९ र भिएना अभिसन्धी १९६८ मा सडक ट्राफिक र सवारी साधन, सवारी चालक अनुमतीपत्रसँगै आइडीपी सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ।

यो अनुसार आफ्नो देशको लाइसेन्सको आधारमा अरू देशमा सोझै गाडी चलाउन पाउने प्रावधान छ।

याे पनि पढ्नुहाेस

के हो इन्टरनेशनल ड्राइभिङ्ग परमिट, नेपालमा कहिले लागू हुन्छ?

रोजगारी, अध्ययन, भ्रमणलगाएत विभिन्न कामको सिलसिलामा दैनिक हजारौं नेपाली बिदेश जान्छन्। त्यसरी विदेशिने नेपालीले त्यहाँ सवारी चलाउँदा भोग्नुपरेका समस्या धेरै सुनिन्छ।

नेपालमा वर्षौदेखि राम्रोसँग गाडी चलाइरहेकाले विदेशमा गएर गाडी चलाउन कठीन र धेरै खर्चिलो हुन्छ।

के यस्तो कुनै प्रावधान छ, जसका आधारमा नेपालीले नेपालकै चालक अनुमति पत्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा गाडी चलाउन पाउँछन्?

यदि नेपालले पनि इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्‍यो भने उक्त परमिटका आधारमा नेपालीले विदेसमा सवारी चलाउन पाउँछन्।

इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट पाएको व्यक्तिले विश्वका विभिन्न १३५ वटा देशमा सिधै गाडी चलाउन पाइन्छ। तर, ‘आइडिपी’ आफैंमा पूर्ण प्रमाणपत्र भने होइन। आइडिपीको लागि स्वदेशको चालक अनुमति पत्र पनि साथमा हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा अभिसन्धी १९४९ र भिएना अभिसन्धी १९६८ मा सडक ट्राफिक र सवारीसाधन, सवारी चालक अनुमतीपत्रसँगै आइडीपी सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। जस अन्तर्गत स्वदेशको लाइसेन्सका आधारमा भ्रमण गरिने देशमा सोझै गाडी चलाउन पाउने प्रावधान छ।

विश्वका १९५ देश मध्ये १९३ देश सयुंक्त राष्ट्रसंघका सदस्य छन् र यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धीमा छलफल भई अगाडि बढेकाले नेपाल पनि सहभागी भएको छ।

विश्वका १३५ देशले उक्त अभिसन्धीको आधारमा आइडीपीलाई स्वीकार गरेका छन्। जस अन्तर्गगत कुनै पनि देशको चालक अनुमति पत्रको आधारमा आइडीपीले नेपालमा गाडी चलाउन पाउनेछ।

उक्त अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालका लागि अब केही कानुनी प्रवाधानहरू बाँकी छन्। त्यसपछि नेपालले पनि आइडीपी जारी गर्नेछ। अहिले विश्वका ८८ देशले आइडीपी जारी गरेका छन्।

रोजगारीका लागि वा अध्ययनका लागि विदेश गएका नेपालीले उक्त देशको चालक अनुमति पत्र लिन भाषाको ज्ञान नहुनू, कहाँ जाने कोसँग सम्पर्क गर्ने जस्ता आधारभूत कुराहरू थाहा नहुँदा समस्यामा थाहा नहुनुजस्ता समस्या आउने गर्छन्।

उक्त देशको लाईशेन्स शुल्क, सिक्ने खर्च, पटक पटक फेल हुँदा फेरि सिक्ने जस्ता प्रक्रिया हेर्ने हो भने अनुमानित सरदर ५०० डलरदेखि ३५०० डलरसम्म खर्च लाग्नेगर्छ।

यदि नेपालबाट नै आइडीपी जारी हुने हो भने कम्तिमा १ वर्षसम्म गाडी चलाउन पाइन्छ। यसबाट विदेशमा हुने धेरै नेपालीको झण्झट कम हुन्छ।

विदेसीएका लाखौं नेपालीमध्ये केहीले मात्र उक्त देशको चालक अनुमति पत्र लिएका छन्। यसबाट पनि वार्षिक ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ। यदि नेपालबाटै आइडीपी जारी हुने हो भने विदेशमा लाइसेन्स बनाउने रकम जोगिन सक्छ।

आइडीपी जारी गर्न केही अत्यावश्यक कामहरू बाँकि छन्। पहिलो काम, सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धी पास गर्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो काम, कुन निकायले कुन सर्तमा आईडीपी वितरण गर्ने हो यसबारे निर्णय हुनुपर्छ। यसको लागि ३ वटा तरिका छन्।

पहिलो तरिका, नेपाल सरकार आफैंले जारी गर्ने। दोस्रो तरिका, नेपाल सरकारको अनुगमनमा कुनै पेसागत संघ संस्थाबाट जारी गराउने। यसमा नेपाल सरकारको पूर्ण निगरानीमा हुनुपर्छ।

तेस्रो तरिका, अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ सम्बन्धी जानकारी भएको संघ संस्थाले जारी गर्ने। यसले नेपाल सरकारको अभिलेखका आधारमा नियमित रूपमा सबै जारी गराइएका आडीपीको बारेमा जानकारी र रजिष्टर गराउँछ।

जुनसुकै माध्यमबाट गराए पनि आइडीपी चाँडोभन्दा चाँडो जारी गरियोस् भन्ने हो। सांसदले पनि सदनमा यसको मुद्दा उठाउन सके जेनेभा अभिसन्धि वा भिएना अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भनी हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै नेपालले जारी गर्ने बाटो खुल्नेछ।

आइडीपीका लागि भईरहेका प्रयासहरू

आइडीपी नेपाल र नेपालीको लागि एकदमै आवश्यक छ भन्ने मुद्दा हामीले बारम्बार उठाइरहेका छौं। यस विषयमा मलगायत विज्ञहरू साथै यातायात विभागका प्रतिनिधि र सांसदहरु अध्ययन भ्रमणका लागि सिंगापुर, हङकङ, श्रीलंका, मलेसिया, भारत आदि देशमा गई छलफल र अन्तरक्रियामा सहभागी भइसकेका छौ।

आइडीपीको मुद्दा उठान भएको जेनेभा अभिसन्धि १९४९ र भिएना अभिसन्धि १९६८ को पक्ष राष्ट्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर सांसद बुद्धिजिबि, मिडिया, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका सम्बन्धित निकायलाई राखेर यस विषयमा उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गराइसकिएको छ।

यस बारेमा ड्राइभिङ स्कुलसँग छलफल गरेर कसरी तालिम दिन सकिन्छ भन्ने छलफल पनि चलिरहेको छ। साथै माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुबाट १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलको पनि स्थापना भइसकेको छ।

अटोमोबाइल्सको अन्तराष्ट्रिय महासंघ फेडरेशन डे अटोमोबाइल्स (एफ आई ए) र एलायन्स इन्टरनेश्नल डे टुरिजम (ए आई टी) ले बिगत लामो समयदेखि तालिम तथा सहजिकरण गराईरहेको छ।

एफ आई ए ‘रिजन २’ का अध्यक्ष, श्रीलंका र नेपालका प्रतिनिधि तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बिच छलफलसमेत भईसकेको अवस्थामा उक्त मन्त्रालयले यसलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सांसदहरुले पनि सरकारमा लबिङ गरिरहेका छन्। ती सबै कार्यको नेतृत्व नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नासाले गरिरहेको छ।

आइडीपी लागू भए विदेशमा भएका नेपालीलाई फाइदा त पुग्छ नै यो आधुनिक राष्ट्रको लागि अपरिहार्य कागजातसमेत हो।

जसबाट नेपाल र नेपालीको विश्वब्यापी पहिचान र पहुँचका साथै ड्राइभिङ र लाइसेन्स सिस्टमप्रति गर्ब गर्ने प्रमाण पनि हो।

-सेतोपाटी अनलाइनबाट